Vote Chori

October 10, 2026

हिंदू बूथ बनाम मुस्लिम बूथ

चुनाव आयोग भाजपा का है और EVM भी हैक है! अच्छा, एक बात बताइए...

अगर यह सब सच है, तो मुस्लिम बहुल बूथों पर भाजपा क्यों नहीं जीतती? उन जातीय समूहों के बूथों पर भी भाजपा क्यों नहीं जीत पाती, जहाँ बहुसंख्यक मतदाता भाजपा, मोदी, योगी और संघ की राजनीति के विरोधी हैं?

क्या इसका मतलब यह है कि ऐसे बूथों पर EVM हैक नहीं होती? और भाजपा उन्हीं बूथों पर जीतती है, जहाँ उसके समर्थक मतदाता बहुसंख्यक हैं

यानी वे मतदाता, जो खुद को राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, संघ समर्थक या मोदी-योगी के कट्टर समर्थक मानते हैं?

चलिए, फिलहाल आपकी इस दलील को सही मान लेते हैं

अब जरा यह भी सोचिए कि हिंदू बहुल बूथों की संख्या तो मुस्लिम बहुल बूथों से कहीं अधिक होगी। फिर चुनावी नतीजों को समझने के लिए इस सामाजिक और राजनीतिक गणित पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए?

दरअसल, यह सवाल बंगाल और असम के चुनावी विमर्श से भी निकला, जहाँ हिमंत बिस्व सरमा और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के बयानों में मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के बिना भी हिंदू वोटों के सहारे चुनाव जीतने का भरोसा दिखाई देता है। जब कोई नेता यह मानकर चलता है कि मुस्लिम मतदाता उसे वोट नहीं देंगे और हिंदू मतदाता उसे जिताने के लिए पर्याप्त हैं, तो उसके राजनीतिक संदेश का आधार भी साफ हो जाता है।

अब आप इस स्थिति को चाहे जिस तरह समझिए। EVM हैक होने का आरोप लगाइए, मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाइए या चुनावी प्रक्रिया पर संदेह जताइए...

आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस सवाल से कैसे बचेंगे?

क्या भारतीय चुनावों में अब हिंदू बहुल बूथ बनाम मुस्लिम बहुल बूथ का राजनीतिक विमर्श निर्णायक होता जा रहा है?

अगर किसी पार्टी की जीत और हार को समझना है, तो बूथवार नतीजों, मतदाताओं की सामाजिक संरचना, मतदान के रुझानों और उपलब्ध प्रमाणों का विश्लेषण भी करना होगा। सिर्फ आरोप लगा देने से EVM में गड़बड़ी साबित नहीं होती, और सिर्फ चुनाव जीत जाने से चुनावी प्रक्रिया पर उठे हर सवाल का जवाब भी नहीं मिल जाता।

आखिरकार, सवाल EVM से भी बड़ा है—क्या चुनाव अब विकास और जनहित के मुद्दों से आगे बढ़कर जातीय, धार्मिक पहचान के आधार पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण की लड़ाई बनते जा रहे हैं?

सर्वाधिक अफसोस की बात यह है कि यही हमारा चुनावी, लोकतांत्रिक सत्य है जो हमेशा से रहा है और चुनाव ऐसे ही लड़े जाते रहे हैं, बस आजकल social media की वजह से सभी लोग देख और सुन रहे हैं, मगर समझना हमने अब भी शुरू नहीं किया है

©️ Rajhans Raju

वोट चोरी का शोर और बूथ स्तर की सच्चाई

वोट चोरी कैसे होती है? इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस थोड़ी-सी सामान्य समझ, कुछ सवाल पूछने की आदत और तथ्यों को देखने का धैर्य रखने की।

अगर वास्तव में यह समझना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है या नहीं, तो अपने आसपास के बूथों से शुरुआत कीजिए। देखिए कि किस बूथ पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कौन जीता और कौन हारा। पिछले चुनाव के परिणामों से उनकी तुलना कीजिए। मतदाता सूची में कितने नाम जोड़े गए, कितने हटाए गए और इसके पीछे क्या कारण थे? जिन मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायत है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? इन सवालों की पड़ताल से तस्वीर कहीं अधिक स्पष्ट हो सकती है।

यह काम समाचारपत्रों और तमाम मीडिया संस्थानों के लिए भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। उनके पास संसाधन हैं, पत्रकार हैं और आंकड़ों तक पहुंचने के साधन हैं। वे चाहें तो बूथ स्तर पर चुनावी आंकड़ों की पड़ताल करके जनता के सामने तथ्य रख सकते हैं। लेकिन अफसोस कि तथ्यों की जांच करने और वास्तविकता सामने लाने के बजाय कई बार मीडिया किसी के भी आरोप या बयान को खबर बनाकर पेश करने में जुट जाता है। खबर की विश्वसनीयता से ज्यादा उसकी वायरल होने की संभावना महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर पत्रकारिता और कथित इन्फ्लुएंसर की भूमिका के बीच का अंतर ही धुंधला पड़ने लगता है।

आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप को प्रमाणित करना एक जिम्मेदारी है।

चुनावी प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति की मनमर्जी से नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत संचालित होती है। इसमें स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन अधिकारी, बूथ स्तर के कर्मचारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपनी-अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोग इस व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इसलिए यह मान लेना कि पूरी प्रक्रिया किसी एक जाति, बिरादरी या संगठन से जुड़े लोगों के नियंत्रण में है, अपने आप में एक गंभीर दावा है, जिसके समर्थन में ठोस प्रमाण होने चाहिए।

इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि सरकारी व्यवस्था में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। किसी भी व्यवस्था में अनियमितता की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो उसका पता लगाने का रास्ता प्रमाण, दस्तावेज, बूथ स्तर के आंकड़े और निष्पक्ष जांच है—सिर्फ आरोप, नारे और सोशल मीडिया पर वायरल होते बयान नहीं।

आप युवा हैं, छात्र हैं, Gen Z हैं। लोकतंत्र, संविधान और अपने मताधिकार को लेकर जागरूक होने का दावा करते हैं। और यदि इसके बावजूद आपको चुनावी प्रक्रिया की बुनियादी जानकारी नहीं है, तो आपको अपनी जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। और यदि जानकारी होने के बावजूद आप तथ्यों की पड़ताल करने के बजाय जानबूझकर भ्रामक दावे फैलाते हैं, तो सवाल आपकी समझ का नहीं, आपकी नीयत का है।

लोकतंत्र में असहमति आपका अधिकार है, लेकिन असहमति के नाम पर तथ्यों की अनदेखी करना कोई लोकतांत्रिक उपलब्धि नहीं है।

वोट चोरी के नाम पर चल रहे इस पूरे विवाद में एक सवाल और पूछा जाना चाहिए: क्या उद्देश्य वास्तव में चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है, या इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है?

यदि उद्देश्य मतदाता के अधिकारों की रक्षा करना है, तो मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने में सहयोग कीजिए। जिन मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उनकी शिकायतों को सामने लाइए। अपने समर्थकों और दूसरे नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने, गलतियों को सुधरवाने और आवश्यक शिकायतें दर्ज कराने में मदद कीजिए। बूथ स्तर पर सक्रिय रहिए, आंकड़ों की जांच कीजिए और जहां अनियमितता मिले, वहां प्रमाणों के साथ सवाल उठाइए।

लेकिन यदि सारी ऊर्जा केवल आरोप लगाने, विरोध प्रदर्शनों, बयानों और सोशल मीडिया की रीलों में खर्च हो रही है, तो यह पूछना अनुचित नहीं होगा कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वास्तविक प्रयास कहां हैं?

राजनीति में किसी दल को हराने के लिए केवल उसके विरोध में शोर मचाना पर्याप्त नहीं होता। उसके लिए जनसमर्थन जुटाना, मतदाताओं से संवाद करना, संगठन को मजबूत करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी निभाना भी जरूरी है। यदि कोई राजनीतिक दल यह मानकर चल रहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगाना ही राजनीतिक संघर्ष का विकल्प बन जाएगा, तो उसे अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

और यदि किसी को लगता है कि चुनावी व्यवस्था में व्यापक गड़बड़ी हुई है, तो उसे सामने आकर प्रमाण देने चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए और जांच के निष्कर्षों को स्वीकार करने का लोकतांत्रिक साहस भी दिखाना चाहिए।

आखिरकार, लोकतंत्र केवल सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने का नाम नहीं है। यह सवाल पूछने वालों की जवाबदेही भी मांगता है।

हम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुद्धता और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में हैं। हम सरकार के साथ खड़े हैं और चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त का समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि चुनावी व्यवस्था पर लगाए जाने वाले किसी भी गंभीर आरोप का फैसला राजनीतिक नारों या वायरल बयानों से नहीं, बल्कि तथ्यों, प्रमाणों और स्थापित प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए।

आरोप नहीं, प्रमाण दीजिए। शोर नहीं, आंकड़े दिखाइए। और यदि लोकतंत्र पर भरोसा है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए।

Hindu Booths

vs

Muslim Booths

The Election Commission belongs to the BJP, and EVMs are hacked! Well, tell me one thing—if all of this is true, then why doesn’t the BJP win at Muslim-majority polling booths? Why is the BJP unable to win even at booths dominated by caste groups where the majority of voters oppose the politics of the BJP, Modi, Yogi, and the RSS?

Does this mean EVMs aren’t hacked at those booths? And does the BJP only win at booths where its supporters form the majority—meaning voters who identify as nationalists, Hindutva proponents, RSS supporters, or staunch followers of Modi and Yogi?

For now, let us assume your argument is correct.

Now, consider this as well: Hindu-majority booths naturally far outnumber Muslim-majority booths. So, why shouldn't this social and political arithmetic be discussed when analyzing election results?

In fact, this question also emerges from the electoral discourse in Bengal and Assam, where statements from leaders like Himanta Biswa Sarma and Suvendu Adhikari reflect a confidence in winning elections solely on Hindu votes, without the support of Muslim voters. When a leader assumes that Muslim voters will not vote for them and that Hindu voters are sufficient to secure a victory, the foundation of their political messaging becomes clear.

You can interpret this situation however you like. Allege that EVMs are hacked, question the Chief Election Commissioner, or cast doubt on the electoral process—you have every right to voice your perspective. But how can one avoid this single question:

Is the political discourse of "Hindu-majority booths versus Muslim-majority booths" becoming decisive in Indian elections?

To truly understand any party's victory or defeat, one must analyze booth-level results, the social composition of voters, voting patterns, and the available evidence. Merely leveling allegations does not prove EVM tampering, nor does winning an election automatically answer every question raised about the electoral process.

Ultimately, the question goes far beyond EVMs—are elections increasingly moving past issues of development and public welfare to become battles of voter polarization along religious lines?

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The Clamor of Vote Theft

and the Ground Reality

at the Booth Level

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How does vote theft actually happen? Understanding this does not require extraordinary intellect. All it takes is a bit of common sense, a habit of asking questions, and the patience to look at the facts.

If one truly wants to understand whether irregularities occurred in an election, start with the polling booths around you. Look at how many votes each candidate received at a specific booth, who won, and who lost. Compare these figures with the previous election results. How many names were added to the electoral roll, how many were deleted, and what were the reasons behind these changes? What is the actual status of the voters who complain about their names being missing? Investigating these questions can offer a much clearer picture.

This task should not be difficult for newspapers and media organizations either. They possess the resources, journalists, and access to data. If they wish, they can examine booth-level electoral data and present the facts to the public. Regrettably, instead of verifying facts and bringing the truth to light, the media often rushes to turn anyone's allegation or statement into breaking news. The viral potential of a story becomes more important than its credibility. Consequently, the line between journalism and the role of a so-called influencer begins to blur.

Making allegations is easy, but substantiating them is a responsibility.

The electoral process does not operate on the whims of any single individual; it is conducted under established rules and standard operating procedures. Local administration, returning officers, booth-level workers, and representatives of political parties all play their respective roles. People from diverse social backgrounds are part of this apparatus. Therefore, presuming that the entire machinery is controlled by individuals belonging to a single caste, community, or organization is a serious claim that requires solid evidence to support it.

This does not mean that administrative systems are infallible. The possibility of irregularities in any system cannot be entirely ruled out. However, if an irregularity has occurred, the way to uncover it is through evidence, documentation, booth-level data, and impartial investigation—not merely through accusations, slogans, and viral statements on social media.

You are young, you are students, you are Gen Z. You claim to be conscious of democracy, the Constitution, and your voting rights. If, despite this, you lack basic knowledge of the electoral process, you need to educate yourself. And if, despite possessing this knowledge, you deliberately spread misleading claims instead of verifying the facts, then the question is not about your understanding, but about your intent.

In a democracy, dissent is your right, but ignoring facts in the name of dissent is hardly a democratic achievement.

In the ongoing controversy surrounding "vote theft," another question must be asked: Is the objective genuinely to make the electoral process more transparent and credible, or is this issue being exploited for political gain?

If the goal is to safeguard voters' rights, then contribute toward making the electoral rolls more accurate. Bring forward the grievances of voters whose names were omitted. Help your supporters and fellow citizens add their names, rectify errors, and file formal complaints through the prescribed procedures. Stay active at the booth level, scrutinize the data, and wherever an irregularity is found, raise questions backed by evidence.

However, if all energy is spent solely on leveling allegations, holding protests, issuing statements, and creating social media reels, it is fair to ask: where are the real efforts to protect voters' rights?

Defeating a political party requires more than just making noise against it. It demands mobilizing public support, engaging with voters, strengthening grassroots organization, and participating effectively in the democratic process. If any political party assumes that casting aspersions on the electoral process can serve as a substitute for political struggle, it should seriously reconsider its strategy.

And if anyone believes that widespread irregularities have occurred in the electoral system, they should step forward and present the evidence. They should demand an impartial inquiry and demonstrate the democratic courage to accept the findings of that investigation.

Ultimately, democracy is not merely about questioning those in power; it also demands accountability from those who ask the questions.

We stand for the transparency of the electoral process, the integrity of electoral rolls, and free and fair elections. We stand with the government and support the Election Commission and the Chief Election Commissioner. We believe that any serious allegation leveled against the electoral system must be resolved on the basis of facts, evidence, and established due process—not through political slogans or viral rhetoric.

Provide evidence, not allegations. Show data, not noise. And if you believe in democracy, fulfill your responsibility within the democratic process.