The Opposition
The Opposition and the Changing Face of Indian Politics
In a democracy, the opposition plays a vital and often decisive role. The success of a parliamentary democracy depends not merely on the strength of the government’s majority, but also on how effectively the opposition questions the government, scrutinises its policies, and brings the concerns of the people to the forefront.
The opposition is, by definition, smaller in numbers. That is not a weakness; it is an inherent feature of the parliamentary system. Numbers matter inside Parliament when legislation and government policies are put to a vote. But the real strength of an opposition cannot be measured simply by the number of seats it holds. Its true strength lies in its ability to ask difficult questions, expose shortcomings, propose alternatives, and take its arguments convincingly to the public.
Every decision taken by a government must be open to scrutiny. Questioning its decisions, highlighting their possible consequences, offering alternatives, and opposing them wherever necessary are among the opposition’s fundamental responsibilities. A government with a majority can pass its legislation, but the opposition has the responsibility of ensuring that those laws are properly debated and scrutinised.
Disagreement is not a weakness of democracy. It is one of its essential strengths.
Yet this raises an important question: Is the opposition’s job simply to oppose?
If the opposition rejects every government decision merely because it has been taken by the government, it may eventually remain an effective critic without becoming a credible alternative. A strong opposition does not merely tell the public what the government is doing wrong; it must also explain what should be done instead—and what it would do differently if given the opportunity to govern.
This is the point at which the present condition of the Indian opposition needs to be examined.
The Race to Become the Face of the Opposition
When an opposition party lacks decisive numerical strength in Parliament, its political battle cannot remain confined to the House. It must use the media, public rallies, protests, social media and other public platforms to put pressure on the government.
But such an environment inevitably creates another competition: Who will emerge as the principal face of the opposition?
Every major opposition party wants voters to see it as the principal alternative to the ruling party. For an individual leader, becoming the most prominent face of the opposition is not simply a matter of prestige. It also sends a political message: if the government changes at the next election, this leader—or this leader’s party—could be in a position to form the next government.
Seen in this context, Rahul Gandhi’s repeated attempts to establish himself as one of the principal voices of the opposition are neither surprising nor inherently unusual. Every major political leader wants to project both themselves and their party as an alternative to those in power.
The problem arises when other opposition leaders refuse to accept that leadership and instead seek to establish themselves as the most powerful face of resistance to the government.
Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal and other regional leaders have their own political constituencies, organisational structures and ambitions. Their politics cannot simply be subsumed under the ambitions of a single national leader.
That is why opposition unity in India is not merely a question of bringing together parties opposed to the BJP. Beneath the surface lies another contest—over leadership, political space, electoral influence and the distribution of power within the opposition itself.
The Political Equation After 2014
Indian politics underwent a significant transformation after 2014.
Narendra Modi sought to position himself not merely as a leader of the BJP but as the face of a broader political alternative. At the same time, the BJP placed Hindutva alongside nationalism, development, national security, infrastructure and welfare schemes at the centre of its electoral strategy.
For decades, the Congress had benefited from a broad social coalition comprising different caste, social and religious groups. Over time, however, that coalition weakened. Its various components were gradually drawn towards regional parties in different states and towards the BJP at the national level.
Without understanding this transformation, it is difficult to understand contemporary Indian politics.
The BJP and the Sangh Parivar had spent decades attempting to politically consolidate a broader Hindu identity. After 2014, the electoral significance of that identity became considerably more visible. Its intensity differs from state to state, but there can be little doubt that Hindu identity has become an important factor in Indian electoral politics.
The opposition therefore faces a fundamental challenge: it must acknowledge this political reality and develop a strategy that responds to it rather than simply wishing it away.
Is the Muslim Vote Enough?
Muslim voters are an important part of India’s electoral landscape. But the support of any single religious community, by itself, cannot constitute a sufficient electoral strategy for a political party—particularly in a country where Hindus constitute the overwhelming majority of the population.
This is where one of the opposition’s biggest strategic challenges emerges.
If a political party assumes that a particular percentage of Muslim votes, combined with the support of certain caste groups, will automatically be enough to secure victory, it risks overlooking the changing social and political equations of the country.
West Bengal offers an instructive example. Mamata Banerjee and the Trinamool Congress have long relied significantly on minority support as one component of their political base. But electoral politics cannot ultimately be reduced to the support of a single community.
When political consciousness and political consolidation increase within the majority community, that too has an impact on electoral outcomes.
The same principle applies at the national level.
If the majority community begins to perceive its electoral strength as a collective political force—and believes that its vote can decisively influence electoral outcomes—political parties cannot afford to ignore that sentiment.
This is one reason why the consolidation of the Hindu vote after 2014 deserves to be regarded as an important development in Indian electoral politics.
The opposition’s task is not to deny this phenomenon, but to understand it.
Caste Politics and the Question of Reservation
Alongside religion, caste remains another major axis of Indian politics.
The demand for representation based on caste is a legitimate political issue. The need to address historical inequalities and create opportunities for disadvantaged communities cannot simply be dismissed.
But political debate must also move beyond slogans and confront the economic and social realities of the present.
Government employment represents only a limited portion of the overall labour market. The number of jobs available in government services is simply not large enough for an expansion of reservation, by itself, to solve the problem of unemployment.
Even if a particular caste or community receives substantially greater representation in government employment, that cannot provide jobs to the entire population of that community.
The larger question, therefore, is this:
Where is the politics of employment alongside the politics of representation?
It is not enough to tell young people that they will receive reservation. They also need an economy capable of generating new opportunities, a private sector capable of creating employment, thriving small businesses and industries, and an education system that equips them with skills relevant to the modern economy.
Education, employment, roads, electricity, water, healthcare, internet connectivity and infrastructure can fundamentally transform the social and economic conditions of a community.
This is the larger developmental question that political parties cannot afford to ignore.
Development and Hindutva: Both Must Be Understood
It would be equally simplistic to explain the political success of the BJP and Narendra Modi solely through Hindutva.
National security, infrastructure, roads, electricity, water, digital connectivity, welfare programmes and the political messaging around development have all played an important role in the BJP’s electoral strategy.
In other words, two different dimensions of politics operate simultaneously: cultural identity and governance.
This combination is precisely what the opposition needs to understand.
If the opposition continues to treat Hindutva merely as an ideology that can be defeated through criticism, it risks misunderstanding the political sentiments of a substantial section of Indian voters.
But the opposite approach would be equally inadequate.
If opposition parties simply imitate the BJP’s Hindutva politics without developing their own credible agenda on governance, employment, economic growth, education, healthcare and national security, they are unlikely to emerge as a convincing alternative.
An alternative cannot be built merely by copying the ruling party.
It must offer something different—and something better.
The Real Challenge Before the Opposition
The opposition’s challenge, therefore, is not simply to defeat the BJP.
Its deeper challenge is to understand the changing psychology of the Indian voter.
The Indian voter today does not necessarily vote exclusively on the basis of caste or religion. Caste and religion remain important factors, but they operate alongside development, leadership, security, welfare schemes, local issues, the image of individual candidates and the performance of governments.
The opposition therefore needs to recognise that none of the following, by itself, is sufficient to bring it to power:
Muslim-vote arithmetic.
Caste arithmetic.
Anti-BJP politics.
Or opposition to Hindutva.
What is required is a broader political coalition capable of bringing together different castes, communities and economic groups while also earning the trust of a sufficiently large section of the Hindu majority.
There is an important distinction between rejecting Hindutva and understanding the politics of Hindutva.
The opposition does not necessarily have to embrace Hindutva. But it cannot afford not to understand why it resonates with a significant section of Hindu society.
It needs to understand the concerns, aspirations and anxieties within Hindu society. At the same time, it must explain how it intends to address cultural questions while offering credible answers on employment, education, healthcare, economic opportunity and good governance.
That is the political challenge.
Ultimately, It Is About Providing an Alternative
In a democracy, power matters—but so does the existence of a credible alternative to power.
If the BJP intends to remain in government for a long period, a strong opposition is ultimately in the interest of democracy itself. But a strong opposition does not simply mean having more seats in Parliament.
A strong opposition is one that can hold the government accountable while simultaneously placing before the people a credible alternative model of governance.
It must answer some basic questions:
How will it reduce unemployment?
Where will new jobs come from?
What economic model will it pursue?
How will it address caste-based inequalities?
What direction will it take the reservation system?
What will its policy be on national security?
How will it continue the expansion of infrastructure and development?
And, perhaps most importantly:
How will it engage with the vast Hindu society that today constitutes a decisive force in Indian electoral politics?
An opposition that avoids these questions may be able to remain a permanent critic. But it will struggle to become a credible alternative government.
What India needs today is not merely an opposition that opposes the government.
It needs an opposition that can challenge the government and convince the people that it is capable of governing.
Because ultimately, democracy is not only about asking:
“Who is opposing the government?”
The more important question the voter eventually asks is:
“If these people come to power, what exactly will they do?”
विपक्ष की भूमिका और बदलती भारतीय राजनीति
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सरकार के पास कितना बहुमत है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि विपक्ष सरकार से कितने प्रभावी ढंग से सवाल पूछता है, उसकी नीतियों की समीक्षा करता है और जनता के मुद्दों को कितनी मजबूती से सामने रखता है।
विपक्ष संख्या बल में कम होता है, इसलिए विपक्ष होता है। यह कोई उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि संसदीय व्यवस्था की स्वाभाविक संरचना है। संख्या बल का महत्व संसद के भीतर विधेयकों और नीतियों पर मतदान के समय सामने आता है, लेकिन विपक्ष की वास्तविक शक्ति केवल उसके सांसदों की संख्या में नहीं होती। उसकी असली ताकत इस बात में होती है कि वह सरकार के सामने कितने प्रभावी सवाल खड़े कर सकता है और जनता के बीच अपनी बात कितनी मजबूती से रख सकता है।
सरकार जो भी निर्णय ले, उस पर सवाल उठाना, उसके संभावित दुष्परिणामों की ओर ध्यान दिलाना, वैकल्पिक सुझाव देना और जहां आवश्यक हो वहां उसका विरोध दर्ज करना विपक्ष का मूल दायित्व है। सरकार के पास बहुमत है तो वह अपने विधेयक को पारित करा सकती है, लेकिन उस विधेयक पर चर्चा को सार्थक बनाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में असहमति कोई बाधा नहीं है; बल्कि असहमति ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाती है।
हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा होता है—क्या विपक्ष का काम केवल विरोध करना है?
यदि विपक्ष सरकार के हर निर्णय का केवल इसलिए विरोध करता है कि वह सरकार का निर्णय है, तो धीरे-धीरे उसकी भूमिका आलोचक की तो रह जाती है, लेकिन वैकल्पिक शासन की नहीं। एक मजबूत विपक्ष केवल यह नहीं कहता कि सरकार गलत कर रही है; वह यह भी बताता है कि सही क्या है और वह सत्ता में आएगा तो क्या अलग करेगा।
यही वह बिंदु है जहां भारतीय राजनीति में विपक्ष की वर्तमान स्थिति को समझने की आवश्यकता है।
विपक्षी नेता बनने की प्रतिस्पर्धा
जब किसी विपक्षी दल के पास संसद में निर्णायक संख्या बल नहीं होता, तब उसकी राजनीतिक लड़ाई केवल संसद के भीतर सीमित नहीं रहती। वह मीडिया, जनसभाओं, आंदोलनों, सोशल मीडिया और दूसरे सार्वजनिक माध्यमों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता है।
ऐसे वातावरण में एक दूसरी प्रतिस्पर्धा भी पैदा होती है—विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा?
हर बड़ा विपक्षी दल स्वाभाविक रूप से यह चाहता है कि जनता उसे सरकार के सबसे बड़े विकल्प के रूप में देखे। किसी नेता के लिए विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा बनना केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता; इसके साथ यह संदेश भी जुड़ा होता है कि यदि अगली बार सत्ता परिवर्तन हुआ तो वही व्यक्ति या वही दल सरकार बनाने की स्थिति में होगा।
इसी संदर्भ में राहुल गांधी की लगातार यह कोशिश समझी जा सकती है कि वे स्वयं को विपक्ष की सबसे प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित करें। इसमें अपने आप में कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। राजनीति में हर बड़ा नेता अपने दल और स्वयं को सत्ता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है।
समस्या तब पैदा होती है जब दूसरे विपक्षी नेता इस नेतृत्व को स्वीकार करने के बजाय स्वयं को सरकार के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा स्थापित करना चाहते हैं। अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों या दूसरे क्षेत्रीय नेता—सभी की अपनी राजनीतिक जमीन, अपना जनाधार और अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं।
इसलिए विपक्षी एकता का प्रश्न केवल भाजपा के विरोध तक सीमित नहीं है। उसके भीतर नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी की प्रतिस्पर्धा भी मौजूद है।
2014 के बाद बदला राजनीतिक समीकरण
2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं को केवल भाजपा के नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और भाजपा ने हिंदुत्व के साथ-साथ राष्ट्रवाद, विकास, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को चुनावी राजनीति के केंद्र में रखा।
इससे पहले कांग्रेस का एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ लंबे समय तक उसकी ताकत माना जाता था। इसमें विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों का समर्थन शामिल था। लेकिन समय के साथ यह सामाजिक आधार कमजोर हुआ और अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों तथा भाजपा ने उस आधार के विभिन्न हिस्सों को अपने साथ जोड़ लिया।
इसी बदलाव को समझे बिना वर्तमान भारतीय राजनीति को समझना कठिन है।
भाजपा और संघ परिवार ने लंबे समय तक जिस हिंदू राजनीतिक पहचान को संगठित करने का प्रयास किया, उसका चुनावी प्रभाव 2014 के बाद अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। अलग-अलग राज्यों में इसकी तीव्रता अलग रही है, लेकिन यह कहना कठिन नहीं कि हिंदू पहचान भारतीय चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण कारक बन चुकी है।
अब विपक्ष के सामने चुनौती यह है कि वह इस वास्तविकता को स्वीकार करके अपनी राजनीति की नई रणनीति बनाए।
क्या केवल मुस्लिम वोट पर्याप्त है?
भारतीय चुनावी राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का महत्व है। लेकिन केवल किसी एक धार्मिक समुदाय का समर्थन किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने आप में पर्याप्त चुनावी रणनीति नहीं हो सकता, विशेषकर तब जब देश की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है।
यहीं विपक्ष की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है।
यदि कोई राजनीतिक दल यह मान ले कि एक निश्चित मुस्लिम वोट प्रतिशत और उसके साथ कुछ जातीय समूहों का समर्थन उसे चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त होगा, तो वह बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को नजरअंदाज कर सकता है।
पश्चिम बंगाल इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने वहां लंबे समय से अल्पसंख्यक समर्थन को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। लेकिन चुनावी राजनीति केवल एक समुदाय के समर्थन से नहीं चलती। बहुसंख्यक समुदाय के भीतर राजनीतिक चेतना और राजनीतिक एकजुटता बढ़ती है तो उसका असर चुनावी परिणामों पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है।
यही बात पूरे देश पर भी लागू होती है।
यदि बहुसंख्यक समाज यह महसूस करने लगे कि उसका वोट भी एक सामूहिक राजनीतिक शक्ति है और चुनावी परिणाम तय करने में उसकी निर्णायक भूमिका है, तो राजनीतिक दलों को उस भावना को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा।
यही कारण है कि 2014 के बाद हिंदू वोट के राजनीतिक समेकन को भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा सकता है।
जाति की राजनीति और आरक्षण का प्रश्न
इसके साथ ही भारतीय राजनीति में जाति एक दूसरी बड़ी धुरी है।
जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रश्न वास्तविक है। ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और वंचित समुदायों को अवसर देने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां भी राजनीति को केवल नारों से आगे बढ़कर वास्तविक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखना होगा।
सरकारी नौकरियां कुल रोजगार का सीमित हिस्सा हैं। सरकारी सेवाओं में उपलब्ध पदों की संख्या इतनी नहीं है कि केवल आरक्षण बढ़ाकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके।
मान लीजिए किसी एक जाति या समुदाय को सरकारी नौकरियों में बहुत अधिक प्रतिनिधित्व मिल भी जाए, तब भी उस समुदाय की पूरी आबादी को रोजगार नहीं मिल सकता। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी नौकरी के माध्यम से संभव नहीं है।
इसलिए यह सवाल भी पूछना जरूरी है कि प्रतिनिधित्व की राजनीति के साथ रोजगार की राजनीति कहां है?
युवाओं को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि उन्हें आरक्षण मिलेगा। उन्हें यह भी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में नए अवसर पैदा हों, निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़े, छोटे उद्योग और कारोबार विकसित हों और ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार योग्य बनाए।
यदि किसी समाज के पास शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, स्वास्थ्य और बेहतर कनेक्टिविटी है, तो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल सकती है।
विकास और हिंदुत्व—दोनों को समझना होगा
भाजपा और नरेंद्र मोदी की राजनीति की सफलता को केवल हिंदुत्व के आधार पर समझना भी अधूरा होगा।
सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, कल्याणकारी योजनाएं और विकास का राजनीतिक संदेश भी भाजपा की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
यानी एक तरफ सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रश्न है, तो दूसरी तरफ शासन और विकास का प्रश्न।
यही वह संयोजन है जिसे विपक्ष को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।
यदि विपक्ष केवल हिंदुत्व का विरोध करता रहेगा और यह मानता रहेगा कि हिंदुत्व अपने आप समाप्त हो जाएगा, तो वह शायद भारतीय मतदाता के एक बड़े हिस्से की वर्तमान राजनीतिक मनोवृत्ति को समझने में चूक जाएगा।
दूसरी ओर, यदि विपक्ष केवल हिंदुत्व की नकल करने लगे और उसके पास शासन, रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का अपना स्पष्ट कार्यक्रम न हो, तो वह भी भाजपा का प्रभावी विकल्प नहीं बन पाएगा।
विपक्ष के सामने असली चुनौती
इसलिए विपक्ष के सामने चुनौती केवल भाजपा को हराने की नहीं है। चुनौती यह है कि वह भारतीय मतदाता के बदलते मनोविज्ञान को समझे।
आज का मतदाता केवल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं करता। जाति और धर्म महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ विकास, नेतृत्व, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और सरकार के प्रदर्शन जैसे अनेक तत्व काम करते हैं।
इसलिए विपक्ष को यह समझना होगा कि केवल मुस्लिम वोट का गणित, केवल जातीय समीकरण या केवल भाजपा विरोध—इनमें से कोई एक चीज अपने आप में सत्ता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है।
उसे एक ऐसा व्यापक राजनीतिक गठजोड़ बनाना होगा जिसमें विभिन्न जातियों, समुदायों और वर्गों के साथ-साथ बहुसंख्यक हिंदू समाज का भी पर्याप्त भरोसा शामिल हो।
हिंदुत्व को नकारना और हिंदुत्व की राजनीति को समझना—ये दोनों अलग-अलग बातें हैं।
विपक्ष को हिंदुत्व के मुद्दे से भागने के बजाय यह समझना होगा कि हिंदू समाज के भीतर कौन से प्रश्न हैं, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं और वह किस तरह की राजनीति चाहता है। उसे यह भी बताना होगा कि वह हिंदुत्व के सांस्कृतिक प्रश्नों के साथ-साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और सुशासन के सवालों का क्या उत्तर देगा।
अंततः सवाल विकल्प का है
लोकतंत्र में सत्ता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका विकल्प भी है।
भाजपा यदि लंबे समय तक सत्ता में रहना चाहती है तो उसके सामने एक मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र के हित में है। लेकिन मजबूत विपक्ष का अर्थ केवल संसद में अधिक सीटें हासिल करना नहीं है। मजबूत विपक्ष वह है जो सरकार को कठघरे में खड़ा करे, लेकिन साथ ही जनता के सामने अपना वैकल्पिक मॉडल भी रखे।
उसे यह बताना होगा कि वह सत्ता में आएगा तो क्या बदलेगा।
वह बेरोजगारी कैसे कम करेगा? नए रोजगार कहां से पैदा करेगा? किस तरह का आर्थिक मॉडल अपनाएगा? जातीय असमानता से कैसे निपटेगा? आरक्षण की व्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसकी नीति क्या होगी? बुनियादी ढांचे और विकास को कैसे आगे बढ़ाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण—वह उस विशाल हिंदू समाज से किस तरह संवाद करेगा जो आज भारतीय चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है?
इन प्रश्नों से बचकर कोई भी विपक्ष लंबे समय तक मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं बन सकता।
आज आवश्यकता केवल सरकार का विरोध करने वाले विपक्ष की नहीं है। आवश्यकता ऐसे विपक्ष की है जो सरकार को चुनौती देने के साथ-साथ जनता के सामने स्वयं को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सके।
क्योंकि अंततः लोकतंत्र में जनता केवल यह नहीं देखती कि कौन सरकार का विरोध कर रहा है; वह यह भी देखती है कि अगर यह लोग सत्ता में आए तो करेंगे क्या?
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